मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होते घर, प्रीमियम हाउसिंग का बढ़ता दबदबा

Last Updated on June 16, 2026 5:14 pm by BIZNAMA NEWS

सस्ता घर खरीदने का सपना होता जा रहा है महंगा

आर. सूर्यामूर्ति

भारत में करोड़ों लोगों के लिए अपना घर खरीदने का सपना अब पहले से कहीं अधिक महंगा होता जा रहा है। मैजिकब्रिक्स रिसर्च की एक नई रिपोर्ट बताती है कि पिछले चार वर्षों में देश के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव आया है। किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) नए प्रोजेक्ट लॉन्च से लगातार गायब हो रहा है, जबकि प्रीमियम और महंगे घर बाजार की नई विकास धुरी बन गए हैं।

रिपोर्ट के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। वर्ष 2021 के अंत में 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले घर नए आवासीय प्रोजेक्ट्स की कुल आपूर्ति का 47 प्रतिशत हिस्सा थे। लेकिन 2026 की पहली तिमाही तक यह हिस्सा घटकर केवल 17 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, 1.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपये की कीमत वाले घर अब नए लॉन्च का सबसे बड़ा वर्ग बन चुके हैं और कुल आपूर्ति में उनकी हिस्सेदारी 31 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि भारत का “ड्रीम होम” अब एक नई कीमत श्रेणी में पहुंच चुका है। एक दशक पहले जहां 50 लाख रुपये से कम कीमत वाला फ्लैट मध्यम वर्ग के सपनों का घर माना जाता था, वहीं आज एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाली संपत्ति को सामान्य माना जाने लगा है।

कोविड महामारी के बाद से आवास बाजार के प्रीमियमकरण (प्रीमियमाइजेशन) का रुझान लगातार दिखाई दे रहा था, लेकिन ताजा रिपोर्ट बताती है कि अब यह बदलाव एक स्थिर अवस्था की ओर बढ़ रहा है। डेवलपर अब लगातार और महंगे सेगमेंट की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि बाजार एक ऐसे नए संतुलन पर पहुंचता दिख रहा है जहां मिड-प्रीमियम और प्रीमियम आवास का दबदबा है।

हालांकि, किफायती आवास के लिए यह रुझान कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत में, खासकर शहरी क्षेत्रों में, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए आवास की भारी कमी बनी हुई है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि डेवलपर्स के लिए कम कीमत वाले प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।

देश के प्रमुख शहरों में जमीन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। निर्माण सामग्री महंगी बनी हुई है और नियामकीय अनुपालन (रेगुलेटरी कंप्लायंस) से जुड़े खर्च भी बढ़े हैं। इन सभी कारकों ने परियोजनाओं की लागत बढ़ा दी है, जिससे डेवलपर्स के मार्जिन पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में किफायती आवास की तुलना में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स अधिक लाभदायक साबित हो रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, “उच्च कीमत वाले प्रोजेक्ट्स में विकास का गणित बेहतर काम करता है।” बढ़ती लागतों के कारण 75 लाख रुपये से कम कीमत वाले नए प्रोजेक्ट्स की संख्या लगातार सीमित होती जा रही है।

यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किफायती आवास हमेशा से पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रवेश द्वार रहा है। जैसे-जैसे इस श्रेणी में आपूर्ति घट रही है, कई संभावित खरीदार या तो खरीदारी टाल रहे हैं या फिर कम कीमत वाले विकल्पों की तलाश में शहरों के बाहरी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं।

यह बदलाव देश के प्रमुख महानगरीय बाजारों में साफ दिखाई देता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में महामारी के बाद लग्जरी आवास में तेजी से विस्तार करने वाले डेवलपर्स अब मुख्य रूप से 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में चुनिंदा लग्जरी विस्तार जारी है, जबकि बेंगलुरु का आवासीय बाजार मजबूत तकनीकी कार्यबल की वजह से प्रीमियम और अपर-मिड सेगमेंट की मांग पर टिका हुआ है।

हैदराबाद में आवासीय विकास तेज बना हुआ है, हालांकि वहां आपूर्ति के रुझानों में अन्य शहरों की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।

दिलचस्प बात यह है कि लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट अब अपेक्षाकृत स्थिर होता दिखाई दे रहा है। 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घर चार साल पहले कुल लॉन्च का केवल 2.5 प्रतिशत थे, जो अब बढ़कर करीब 9 प्रतिशत हो गए हैं। लेकिन हाल की तिमाहियों में इस हिस्सेदारी में खास बदलाव नहीं आया है, जिससे संकेत मिलता है कि अल्ट्रा-प्रीमियम आवास को लेकर बाजार में दिखी तेज़ी अब कुछ हद तक थमती नजर आ रही है।

सबसे स्थिर श्रेणी 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के बीच वाले घरों की रही है। यह सेगमेंट लगातार कुल राष्ट्रीय आवास आपूर्ति का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा बनाए हुए है। इसने घटती वहनीयता और बढ़ती लग्जरी मांग के बीच एक संतुलनकारी भूमिका निभाई है।

हालांकि, नीति-निर्माताओं के लिए किफायती आवास की घटती हिस्सेदारी चिंता का विषय बनी हुई है।

पिछले एक दशक में सरकार की विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों ने निम्न आय वर्ग के खरीदारों की मांग को बढ़ावा दिया था। लेकिन संपत्ति की कीमतों और परियोजना लागतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच कई विश्लेषकों का मानना है कि किफायती आवास की आपूर्ति को पुनर्जीवित करने के लिए नए नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी।

यदि ऐसा नहीं हुआ, तो विशेष रूप से तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग और उपलब्ध इन्वेंट्री के बीच की खाई और चौड़ी हो सकती है, जहां बड़ी आबादी के लिए घर का मालिक बनना अभी भी एक दूर का सपना है।

मैजिकब्रिक्स की रिपोर्ट का कहना है कि भारत का आवास बाजार अब अधिक परिपक्व चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां मूल्य निर्धारण में अनुशासन और मांग के अनुरूप लॉन्च देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस स्थिरता के पीछे एक बुनियादी सच्चाई छिपी है—बाजार उन लोगों के लिए कम घर बना रहा है जिन्हें सबसे अधिक किफायती आवास की जरूरत है।

जैसे-जैसे डेवलपर्स अधिक क्रय-शक्ति वाले खरीदारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के सामने अब सवाल यह नहीं है कि प्रीमियम हाउसिंग आगे बढ़ेगी या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या किफायती आवास भारत की शहरी विकास यात्रा का हिस्सा बना रह पाएगा।

इस लेख के लिए उपयुक्त हिंदी शीर्षक हो सकता है:

“भारत में सस्ता घर खरीदने का सपना हो रहा है दूर, महंगे मकानों की ओर बढ़ रहा बाजार”

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