Last Updated on June 6, 2026 12:02 am by BIZNAMA NEWS
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भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखने, विकास दर के अनुमान में कटौती करने और महंगाई के अनुमान को बढ़ाने से बाजार में सतर्कता बढ़ी और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चिंताएं गहरा गईं।
प्रमुख सूचकांक सीमित गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 116.67 अंकों या 0.16% की गिरावट के साथ 74,243.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 49.85 अंक या 0.21% गिरकर 23,366.70 पर आ गया। कारोबार के दौरान निफ्टी 23,400 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया, जो निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने भी दबाव बढ़ाया।
मेटल और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना रहा। निफ्टी में ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। इसके विपरीत, हेल्थकेयर सेक्टर ने बाजार की कमजोरी के बीच मजबूती दिखाई और निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरा।
हालांकि प्रमुख सूचकांकों में गिरावट रही, लेकिन व्यापक बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे। बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.10% की मामूली गिरावट आई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स लगभग स्थिर रहा। बाजार की चौड़ाई नकारात्मक रही, जहां गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से थोड़ी अधिक रही।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC), जिसकी अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की, ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) दर 5% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) तथा बैंक दर 5.50% पर यथावत रखी गई। समिति ने अपनी ‘न्यूट्रल’ नीति रुख को भी बरकरार रखा, जो अनिश्चितताओं के बीच सतर्क रुख को दर्शाता है।
आरबीआई ने अपनी नीति समीक्षा में वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण। ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव, कच्चे तेल के घटते भंडार और बढ़ती कमोडिटी कीमतों के चलते वैश्विक केंद्रीय बैंक अधिक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
घरेलू स्तर पर, केंद्रीय बैंक ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां अब भी मजबूत बनी हुई हैं। निजी खपत, निवेश में निरंतर वृद्धि, सेवा निर्यात और अप्रैल 2026 में मजबूत वस्तु निर्यात इसके प्रमुख कारक हैं। हालांकि, बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागत, बीमा खर्च और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं विकास पर दबाव डालने लगी हैं।
आरबीआई ने कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून की संभावना को भी चिंता का विषय बताया, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सरकार की विभिन्न योजनाओं से इन जोखिमों को कुछ हद तक संतुलित किए जाने की उम्मीद जताई गई है।
इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.6% कर दिया है, जो पहले लगभग 6.9% था। तिमाही आधार पर वृद्धि दर Q1 में 6.6%, Q2 में 6.3%, Q3 में 6.5% और Q4 में 6.8% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने सप्लाई चेन में व्यवधान, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और मौसम से जुड़े जोखिमों को प्रमुख चुनौतियां बताया।
महंगाई के मोर्चे पर भी अनुमान बढ़ाया गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए खुदरा महंगाई (CPI) का अनुमान 5.1% किया है, जो पहले 4.6% था। तिमाही आधार पर महंगाई Q1 में 4.2%, Q2 में 5.1%, Q3 में 5.9% और Q4 में 5.4% रहने की संभावना है। कोर महंगाई 4.7% रहने का अनुमान है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति बाधाएं और एल नीनो जैसी मौसमी चुनौतियां इसके प्रमुख कारण बताए गए हैं।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल नीतिगत दरों में बदलाव न करने और स्थिति पर नजर बनाए रखने का निर्णय लिया है। बैठक की कार्यवाही 19 जून को जारी की जाएगी, जबकि अगली बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच प्रस्तावित है।
इस बीच, सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष के 7.1% से अधिक है। जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, जो मजबूत आर्थिक आधार को दर्शाती है।
सरकार ने दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई सुधारों की भी घोषणा की है। इनमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में निवेश पर कर छूट, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तक आसान पहुंच और निवेश नियमों में ढील शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य निवेश माहौल को बेहतर बनाना और स्थिर पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना है।
बॉन्ड बाजार में 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की यील्ड घटकर 6.975% पर आ गई, जबकि रुपये में डॉलर के मुकाबले हल्की मजबूती देखी गई। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट रही।
वैश्विक बाजारों का रुख मिला-जुला रहा। यूरोपीय बाजारों में तेजी देखी गई, जबकि एशियाई बाजारों में टेक्नोलॉजी शेयरों में मुनाफावसूली के चलते गिरावट आई। अमेरिकी बाजारों में भी मिश्रित रुख रहा, जहां डाउ जोन्स नए उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि टेक शेयरों में दबाव देखा गया।
कुल मिलाकर, निवेशक मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीआई का सतर्क रुख संकेत देता है कि निकट भविष्य में स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी।